लिंगियाडीह की शासकीय भूमि में अवैध कब्जा बनी बिल्डिंग और बाउंड्री वाल नगर निगम नहीं कर रहा कार्यवाही?

• लिंगियाडीह की शासकीय भूमि 54/1 में अवैध कब्जा बनी बिल्डिंग और बाउंड्री वाल नगर निगम नहीं कर रहा कार्यवाही?

• बिलासपुर नगर निगम ने शासकीय भूमि में बनी बिल्डिंग को आखिर बनने कैसे दिया?

• कलेक्टर,एस डी एम के पास दस माह से पड़ी है शिकायत लेकिन कार्यवाही शून्य.

• लिंगियाडीह मे शासकीय भूमि 54/1 भू माफियाओ के कब्जे मे जिसकी शिकायत जनवरी 2024 मे हुई.

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

बिलासपुर :- अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही करने में माहिर नगर निगम बिलासपुर शासकीय जमीन लिंगयाडीह खसरा नंबर 54/1 पर अवैध कब्जा और अवैध रूप से बनी बिल्डिंग पर कार्यावही करने से पहरेज क्यों कर रहा है, बिलासपुर नगर निगम जंहा निगम क्षेत्र में आने वाले अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कार्यावही करने में सबसे आगे नजर आता है लेकिन शासकीय जमीन को भू माफियाओ से बचाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है आखिर क्यों नगर निगम के नाक के नीचे लिंगयाडीह की शासकीय भूमि 54/1 पर अवैध कब्जा हो जाता है और उस पर बिना ले आउट, नक्शा पास के बिल्डिंग भी खड़ा हो जाता है? आखिर कार्यवाही क्यों नहीं होती बड़ी बड़ी डिंगे हाकने वाला नगर निगम इस शासकीय भूमि को बचाने में क्यों नाकाम है कही कोई दाल तो काली नहीं है या सबकुछ मालूम होते हुए भी अंजान बना जा रहा है या भू माफियाओ का कोई राजनितिक दबाव तो नहीं है?

बिलासपुर कलेक्टर एवं एस डी एम को जनवरी 2024 से शिकायत कार्यावही शून्य :-

बिलासपुर कलेक्टर और एस डी एम इस समय अवैध प्लाटिंग, शासकीय भूमि में कब्जा को लेकर लगातार कार्यवाही कर रहे है लेकिन लिंगयाडीह की शासकीय भूमि खसरा नंबर 54/1 की विगत दस माह पूर्व की गईं अवैध कब्जे की शिकायत पर कोई कार्यावही करने का समय नहीं मिल पा रहा है और इन्ही दस माह में अब वहा काम्पलेक्स भी खड़ा हो गया और साहब है कि ध्यान ही नहीं दे रहे या देना नहीं चाहते दस माह पूर्व की शिकायत को एक दूसरे के पाले में डालने का खेल ही चल रहा है वही भू माफिया ने वहा बिल्डिंग तान दी आखिर शासकीय भूमि को बचाने के लिए कौन आएगा और कैसे बचेगी ज़ब उच्चाधिकारी ही दस दस माह शिकायत को पेंडिंग रखेगे और कार्यावही नहीं करेंगे तो आखिर शिकायत करने का क्या मतलब हुआ एक जागरूक नागरिक शासकीय भूमि बचाने शासन प्रशासन से गुहार ही लगा सकता है उस पर कार्यावही करने का अधिकार तो शासन प्रशासन का ही है लेकिन उनके पास शासकीय भूमि बचाने का समय नहीं लगातार उस भूमि में बिल्डिंग बनती जा रही है और न तो कलेक्टर को दिख रहा और न ही एस डी एम, नगर निगम को ये अवैध कब्जा और अवैध रूप से बन रही बिल्डिंग दिखाई दे रही है।